कोणतीही संघटना ही तिच्या विचारसारणी वर चालत असते. कॉंग्रेसचा जन्म स्वातंत्र्य प्राप्तीसाठी झाला होता तेंव्हा ती एका उद्देशाने भारावलेली संघटना होती. एखादा उद्देश सफल झाला की त्याच्यासाठी निर्माण झालेली संघटना बरखास्त नाही झाली तरी ती संघटना क्षीण होत जाऊन नावापुरती उरते. भारतीय राष्ट्रीय कोंग्रेसचं मात्र असं झालं नाही. स्वातंत्र्याचा उद्देश पूर्ण झाल्यानंतर सुद्धा मुख्य राजकीय पक्ष म्हणून तोच राहिला आणि अर्धशतक भर त्यांनी देशावर राज्य केलं. एवढं करूनही त्यांच्या स्वातंत्र्यपूर्व काळातील आणि त्यानंतरच्या इंदिरा गांधींच्या काळातील नेतृत्वाला ना नवीन राष्ट्रीय नेतृत्व घडवता आलं ना पक्षाची विचारसरणी ठरवता आली. त्यांनी नेहमीच म्हटल्याप्रमाणे संविधानालाच प्रमाण मानून राज्य कारभार केला पण तिथे सुद्धा त्यांना अपयश आलं. तळागाळात संविधानाची मूल्ये रुजवण्यात ते पुर्णपणे अपयशी ठरले. ह्या अपयशाचं प्रतिबिंब निवडणुकांमध्ये उमटलंच. पण एवढे होऊनही कोंग्रेसमध्ये अजूनही चिंतन किंवा आत्म परीक्षणाचा अभाव आहे जो त्या पक्षाला आणखी गर्तेत घेऊन चालला आहे. आणि हे सावरायला खंबीर पक्ष नेतृत्व कॉंग्रेसकडे नाही. अनेक मतब्बर नेते असूनही अध्यक्ष म्हणून एकमुखाने ज्याचं नाव घेता येईल असं ह्या पक्षात कोणीही नाही. सोनिया गांधीं यांच्या हंगामी अध्यक्ष पदाला ह्या १० ऑगस्ट रोजी १ वर्ष पूर्ण झालं पण ह्या एका वर्षात पूर्णवेळ अध्यक्ष कोण होईल यावर निर्णय झालेला नाही त्यामुळे यावर्षी सुद्धा ये रे माझ्या मागल्या म्हणत सोनियाच अध्यक्ष पदावर किमान पुढील ६ महीने तरी असतील हे जवळपास निश्चित झालं आहे.
तत्पूर्वी कॉंग्रेसचा पुढील अध्यक्ष हा नेहरू-गांधी घराण्याचा नसावा, मग तो कोण असावा यासाठी २२ ऑगस्टला पक्षाची ऑनलाइन बैठक बोलवण्यात आली होती. ही बैठक झाली आणि त्यात नेमकं काय ठरलं हे कळायच्या आधी म्हणजे २३ ऑगस्टला काँग्रेसच्या २३ नेत्यांनी बहुधा २ आठवड्यांपूर्वी सोनिया गांधींना लिहिलेलं एक पत्र लीक झालं. त्यावरून बरंच मोठं वादळ निर्माण झालं. पत्र लिहिणारे हे बंडखोरच आहेत असा एक धुरळा उडवून देण्यात आला. खुद्द कॉंग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी पत्र लिहिणार्‍या २३ नेत्यांवर कडक कारवाईची मागणी केली. त्यांना भाजपाप्रणीत सुद्धा म्हटलं गेलं. माध्यमांनी तर हा खाऊ पुरवून पुरवून खाल्ला. याला “ही कोंग्रेसची अंतर्गत बाब आहे,” असं पठडीतील उत्तर कॉँग्रेसच्या अनेक पितामहांनी दिलं. पण पक्षात चाललेली ही अंतर्गत धुमस त्या पत्राने बाहेर आली असं चित्र सगळीकडे दिसू लागलं. पण मुळात या पत्रात मजकूर काय होता, तो खरंच बंडखोरी दाखवणारा होता का? याचा त्या पत्र लेखकांवर चिखलफेक करणार्‍यांना कल्पनाच नव्हती.
तर या पत्रात काँग्रेसला आता पूर्णवेळ आणि सक्रीय अध्यक्ष हवा, वर्किंग कमिटीच्या नियुक्त्या निवडणुकीद्वारे व्हाव्यात, संघटनात्मक फेरबदलांचीही गरज आहे असे अनेक मुद्दे होते. आणि पत्र लिहिणार्‍यांमध्ये पृथ्वीराज चव्हाण, शशि थरूर, गुलाम नबी आझाद, आनंद शर्मा, मुकुल वासनिक, जितीन प्रसाद, मिलिंद देवरा, मनीष तिवारी, राज बब्बर, अरविंदर सिंह लवली, संदीप दीक्षित अशा पहिल्या फळीच्या नेत्यांसह काही युवा ब्रिगेडही होते. देश आणि विविध राज्यांच्या महत्वाच्या अगदी मुख्यमंत्री पदावर बसलेल्या ह्या प्रदीर्घ अनुभवी असणार्‍या नेत्यांना आपल्या पक्षाच्या सुधारणे विषयी चार गोष्टी सांगण्याचा अधिकार असू नये? मग त्यांच्या इतक्या वर्षाच्या अनुभवाचा उपयोग काय? खरं तर हे नेते पक्ष नेतृत्वाला काही गोष्टी सुचवू शकतात हे त्या पक्षात अजूनही धुगधुगी बाकी असल्याचं प्रतीक आहे. शेवटी हा धुरळा जसा उठला तसाच तो खाली बसला सुद्धा.
सोनिया गांधी यांना आणखी ६ महीने अध्यक्ष म्हणून धुरा सांभाळायची आहे. त्यांनी काँग्रेस पक्षाध्यक्ष म्हणून आपला वारस निवडण्याची जबाबदारी काँग्रेस कार्यकारी समितीवर (सीडब्ल्यूसी) सोपवली आहे. त्यामुळे आता पक्षांतर्गत निवडणुका अटळ आहेत. पक्षामध्ये लोकशाही पद्धतीने काम व्हावे अशी इच्छा व्यक्त करणारे ज्येष्ठ नेतेही निवडणूक घेण्याच्या बाजूचे आहेत.
काँग्रेसच्या घटनेत खरे तर निर्णयकर्त्या यंत्रणांसाठी दीर्घ निवडणूक प्रक्रियेचा उल्लेख आहे. घटनेनुसार, सीडब्ल्यूसीने घेतलेल्या २० सदस्यांपैकी १० निर्वाचित असावेत. सीडब्ल्यूसीची निवड अखिल भारतीय काँग्रेस समितीने (एआयसीसी) करावी आणि एआयसीसीचे सदस्यही प्रदेश काँग्रेस समित्यांद्वारे (पीसीसी) निवडले जाणे अपेक्षित आहे. कॉंग्रेस पक्षाची घटना लोकशाही प्रक्रियेचा पुरस्कार करत असूनही पक्ष या व्यवस्थेचे पालन करण्यात वेळोवेळी अपयशी ठरला आहे आणि वरिष्ठ नेत्यांनी पक्षांतर्गत निवडणुका टाळण्यासाठी नेहमीच सबबी शोधून काढल्या आहेत. आता मात्र त्यांना घटनेचं पालन करण्यापलीकडे त्यांच्याकडे कोणताही उपाय नाही.
