सरकारी निमसरकारी नोकरी आणि पेन्शन . गरज आणि वास्तविकता. सद्यस्थितीत प्रशासकीय यंत्रणेत खळबळ माजली आहे .एके काळी सरकारी निमसरकारी नौकरी कर्मचारी भरती नव्हती . नौकरी ही खाजगी किंवा संस्थांर्तगत असायचं. यात पगार हा नावापुरताच असायचा . यात नैतिक प्रामाणिक सेवा देऊन सुद्धा मालकांचे संस्था चालकांचा तगादा असायचा . प्रसंगी घरचचीया कामे सांगुन वापर करून घ्यावयाचा . नाही ऐकले तर नोकरी वरून काढून टाकणे . धमक्या देणे . अशा प्रकारे एकंदरीत कर्मचारी यांची अवस्था असायची . इंग्रजांची गुलामगिरी संपताच , संस्थानिकांची आणि मालकांची वेठबिगारी व गुलामगिरी सुरू झाली . यानंतर अनेक वर्षे लढा द्यावा लागला . तेव्हा कुठे अनेक समित्या द्वारे सुचविलेल्या शिफारशींचा विचार होऊ लागला . आणि यानंतर साधारणतः एकोणिसाव्या शतकात 1980. , 1981 साली कर्माचारी सेवाशर्ती नियमावली , घटनेतील अनुच्छेद 19( 1) बंद आणि अनुच्छेद 31 लागु करण्यात आले . कर्मचारी यांना 1982 ला पेन्शन वेतन आणि महागाई भत्ता बाबत शासन निर्णय लागू करण्यात आले . केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना सेवाशर्ती च्या अधीन राहून काही राज्यांनी , राज्य शासनाने कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोगाच्या शिफारशी व तरतुदीनुसार मासीक पगार लागु करण्यात आला . यात सुध्दा अनेक त्रृटी कायम होत्याच . सेवाशर्ती सेवानियमावली अधिनियमाच्या अंतर्गत अनेक कर्मचारी संघटनेच्या लढ्याच्या माध्यमातून शासनाला , संप , मोर्चा , निवेदन सादर करताना , बर्याच अंशी प्रयत्नांनंतर शासनानी कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोगाच्या शिफारशी नूसार पगार मिळायला लागले . यानंतर अनेक शासन , मंत्रीमंडळ बैठकांच्या निर्णयामुळे चौथै वेतन आयोग , पाचवे वेतन आयोग , सहावे ,सातवे वेतन आयोग लागु झाले . कर्मचाऱ्यांना सुखाचे दिवस आले . कर्मचार्यांचे राहणीमान सुधारले . बॅंका पगारावर कर्ज देऊ लागल्या .. कर्मचारी हक्काचे घर बांधायला लागले . कर्मचाऱ्यांची आर्थिक प्रगती , विकास लोकांच्या डोळ्यात सलायला लागले . गाडी घर घेतानाच बॅंकांचे कर्जाची परतफेड हप्ते भरतानाच , मुलामुलींचे विवाह . नोकरी साठी देणगी , शिक्षण , आईवडिलांचे आजारपण , हास्पीटलचा खर्च , आकस्मिक खर्च , अशा अनेक कारणांमुळे पगार कमी प्रमाणात मिळायला लागले . कर्मचारी पतसंस्था , बॅकांचे कर्ज भरतानाच नौकरी पनाला लागलीच . आणि अशातच सेवानिवृत्ती थोडं फार का स्थिरावतो , तोच कर्मचाऱ्यांचा सेवानिवृत्ती पेन्शन इतरांना मोठा वाटायला लागला . आणि शासनाने सरकारी कर्मचार्यांना मिळणारा पेन्शन हा सरकारी तिजोरी खाली करणारा आहे . म्हणुन काही दळभद्री शासनाने कर्मचाऱ्यांचे पेन्शन 2005 पासून बंद केले . हे करतानाच राज्यशासनाने स्वताचेच मंत्री आमदार खासदार यांचे पेन्शन मानधन कायम ठेवीत , सरकारी निमसरकारी कर्मचारी यांना वार्यावर सोडले . अनेकांना आनंद झाला . कशाला कर्मचाऱ्यांना पेन्शन पाहिजे . सारेच विरोधात वयाची पंचविस , तीस , पस्तीस, चाळीस , वर्ष सेवा पुर्ण करुन जेव्हा सेवानिवृत्ती मिळते . तेव्हा कर्मचाऱ्यांच्या हातात किती पैसा येतो हे त्या कर्मचाऱ्यांना व त्याच्या कुटुंबालाच माहीत . आणि आता तर ते ही बंद . कशाला पाहिजे पेन्शन म्हणार्यांना सांगु इच्छितो , एक ना अनेक असे कितीतरी कुटुंबातील कुटुंब प्रमुख कर्मचाऱ्यांचे अपघातात , हार्ट ऍटक ., अनेक कारणांनी सेवानिवृत्ती पुर्विच निधन झाले. लहान लहान मुले निराधार बापाची पोरं झालीत संगोपनासाठी मुलांची आई घरोघरी कामाला जाऊ लागले . अशातच काही मुलांच्या आया पण हे जग सोडून कायमचेच निघून दुर गेलेत . मुले कुणाच्या आधारे जगणार . विचार करा पेन्शनच नाही त्या कुटुंबाची अवस्था काय असेल . मान्य आहे .शेतकरी , शेतमजूर , यांना काय मिळतं . बांधवांना , भगिनींना , माझ्या सुशिक्षित बेरोजगार मित्रांनो . हे सारे कर्मचारी एकेकाळी तुमच्याच शेतकरी , शेतमजुर बांधवाचीच मुले आहेत . ज्यांनी एकेकाळी तुम्हीचीच परीस्थितीचा सामना करावा लागला . परीस्थिती अनुभवायला आलेली आहे .कष्टांनी , मेहनतीने रात्रंदिवस एक करीत अभ्यास केला . आणि सरकारी निमसरकारी नौकरी मिळवली . आणि आज थोडा सुखावला , थोडा आर्थिक प्रगती , विकास केला , थोडा स्थिरावला , थोडा सुखावला , तर तो डोळ्यात सलत . कितपत उचित ठरेल . आज जर प्रगती विकास पाहायचा असेल तर पाच दहा वर्षे आमदार खासदार मंत्री असलेले पुढारी नेते , मोठे अधिकारी , मोठे कंत्राटदार यांच्या संपत्तीचा हिशोब लावा . शंभर , पाचशे , हजार , पंधराशे कोटींची मालमत्ता . कुठला आला आहे हा पैसा . पुर्ण पस्तीस छत्तिस वर्षे नौकरी पुर्ण कर पाच पंचवीस लाख भरपुर झालेत . मोठे पदाधिकारी मोठे नेते यांची आज देशातील संपत्तीचा मालमत्तेचा हिशोब लावा. संपुर्ण देशाचे प्रश्न , समस्या , योजना , कर्मचाऱ्यांचे पगार , सेवानिवृत्ती पेन्शन . शेतकरी शेतमजूर यांचे प्रश्न समस्या निश्चीतच मार्गी लागतील . आज आपण सुशिक्षित बेरोजगार आहोत , उद्याला त्यांच्या जागांवर आपलीच मुले बांधव असणार आहेत . मग विरोधाभास म्हणून विरोध कि नुसतं राजकारण. कि विरोधाला विरोध . मित्रांनो वातावरण दुषित करणं . विरोध करणं ही आपली कामे नाहीत. मग विरोध कुणाचा करायचा , जे कर्मचारी पगार घेऊन सुध्दा टेबलावर राहत नाहीत , टेबलावर वजन पेपर वेठ ठेवल्याशिवाय कामे होत नाहीत . कार्यालयात पंख्याची हवा जास्त असते म्हणुन कागदपत्रे ऊडु नये म्हणून वजन ठेवावे लागते , हा भाग वेगळा . त्यांचा विरोध कोण करणार हा. कोणते लोकप्रतिनिधीना निवडणुकीत विजयी करायचे . तेव्हा हीच विचारधारा जागृती दाखवा . पैसा घेऊन चुकीच्या प्रतिनिधीना विधानसभा , विधिमंडळ , संसदेत पाठवायचे हा विचार करायलाच पाहिजे . धन्यवाद नमस्कार.
*संपाबाबत सामान्य लोकांना पडलेले प्रश्न व त्याचे उत्तरे*
प्रश्न 1.
*संपाची मागणी काय?*
*उत्तर- 1982 ची जुनी पेन्शन योजना द्यावी , कंत्राटी भरती बंद व्हावी. भरती केलेले कायम करावेत. सरकारी नोकर भरती नियमित करावी.*
प्रश्न 2
*संपाचे नेतृत्व कोण करते?*
*उत्तर - राज्य शासकीय निमशासकीय कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना*
प्रश्न 3
*कर्मचाऱ्यांना लाखो रुपये पगार पुरत नाही का?*
*उत्तर - लाख रुपये पगार हा भ्रामक व कल्पक आकडा आहे. सरासरी पगार 60000 रुपये आहे. कर्मचारी व कुटुंब कर्मचारी हा कुटुंबप्रमुख असतो आई वडील मुलं यांची जबाबदारी त्यांच्यावर असते.कर्मचारी सर्व गोष्टी कर्ज घेऊनच करतो आणि आयुष्यभर हप्ते भरतो*
प्रश्न 4
*आमदार खासदार पेन्शन बंद केली तर तुमची पेन्शन मागणी तुम्ही थांबवाल का?*
*उत्तर- आम्ही कुणाची पेन्शन बंद करण्यासाठी संप पुकारला नाही... तर पेन्शन मिळवण्यासाठी संप पुकारलेला आहे. समाजातील सर्व घटकांना शासनाने पेन्शन द्यावी आमची काही म्हणणे नाही अर्थात नेते ,मंत्री हे कायद्याने दिलेल्या पेंन्शन च्या लाभार्थी होऊ शकत नाहीत कारण ते लोकप्रतिनिधी आहेत..कर्मचारी नाही.*
प्रश्न 5
*कर्मचाऱ्यांना पेन्शन का हवी आहे सामान्य लोकांना कुठे पेन्शन असते?*
*उत्तर - घटनेतील अनुच्छेद 19 (1) ब आणि अनुच्छेद 31 मध्ये पेन्शन हा कर्मचाऱ्यांचा अधिकार आहे. कोणीही तो थांबवू शकत नाहीत. सामान्य लोक कर्मचारी नाहीत.*
प्रश्न 6
*वेतन आयोग का मागता?*
*उत्तर - वेतन आयोग हा लोकांमध्ये संभ्रम तयार करतो. यामधून कर्मचाऱ्यांना ते खूप पटीने दिले जाते असे काही नाही तर महागाईच्या सूत्रानुसार त्यात वाढ होते. आणि तीही दर दहा वर्षांनी होते.*
प्रश्न 7
*शासनाने संपाला तोडगा काढला नाही तर संप वर्षानुवर्ष चालवणार का?*
*उत्तर - तो शासनाचा प्रश्न आहे. शासनाने लवकर तोडगा काढला तर संप लवकर संपणार.*
प्रश्न 8
*मागण्या मान्य न केल्यास काय कराल?*
*उत्तर - संप सुरूच राहील.*
प्रश्न 9
*जुन्या पेन्शन मुळे शासनावर आर्थिक भार निर्माण होईल त्याचे काय?*
*उत्तर - ब्रिटिशकालीन पेन्शन आजही सुरू आहेत. देशावर राज्य करणाऱ्या परकीय लोकांना पेन्शन देणे शक्य होतं. आज आपण पाच ट्रिलियन अर्थव्यवस्था होत आहोत. जगातील पाचवी अर्थव्यवस्था आहे आपली आपल्याला हे कसे परवडत नाही.कर्मचाऱ्यांकडुन प्रत्येक महिन्याला 10% पगार कपात होते..100% कर्मचाऱ्यांकडुन नियमित पूर्णपणे टॕक्स भरला जातो..तो*
प्रश्न 10
*जुनी पेन्शन हवी तर जुनाच पगार घ्यावा? आपण घ्याल का?*
*उत्तर - नक्कीच घेऊ बाजार भाव जुन्याप्रमाणेच ठेवा महागाई सन 2000 सली जेवढी होती तेवढीच ठेवा. जुना पगार नक्कीच घेऊ..तसे पाहता हे मत मांडणार्यांना व्यावहारिक ज्ञान नाही हे नक्की*
प्रश्न 11
*शेतकऱ्यांनाही पेन्शन द्यावी ही मागणी का आहे?*
*उत्तर- नक्कीच द्यावी..आमच्या आधी द्यावी. शेतकरीच काय समाजातल्या सगळ्या घटकांना पेन्शन द्यावी.*
प्रश्न 12
*अतिरिक्त खर्च वाढल्याने महागाई वाढणार नाही का?*
*उत्तर - खर्च वाढला की उत्पन्न वाढवावे लागते* *सरकारने श्रीमंताकडून गरिबाकडे सूत्र वापरावे. सरकार उलट गरिबांकडून श्रीमंताकडे हे सरंजामशाही* *धोरण ठेवते. म्हणजेच एलआयसीचे अर्थात ते कर्मचाऱ्यांचीच जमा रक्कम आहे ते पन्नास हजार कोटी रुपये सरकारच्या कृपेने बुडाले.*
प्रश्न 13
*संपामुळे मुलांची शाळेचे नुकसान होत नाही का?*
*उत्तर - केवळ शाळा मुळीच नाही, तर हजारो कोटी हजारो कोटींचा देशाचा महसूलही बुडतो हे तर शासनाला कळायला हवे आणि शासनाने त्यावर तोडगा काढायला हवा.*
प्रश्न 14
*पेन्शन नाही ते जगत नाहीत का? कर्मचाऱ्यांनाच का हवी पेन्शन?*
*उत्तर- पेन्शन ही कर्मचाऱ्यांसाठी एक फक्त योजना आहे.अशा हजारो योजना आहेत स्कॉलरशिप शिवायही मुले शिकतात ना, निराधार योजने शिवायही लाखो लोक फुटपात वर झोपतातच ना, या सर्व योजना बंद कराव्या... सबसिडी बंद करावी आणि खुशाल लोकांनी पारतंत्र्याची चव चाखावी आणि राज्यकर्त्यांना कुरण हिरवेगार ठेवावे 24×7 चरत राहतील फक्त.*