Bluepad

जुनी पेन्शन योजना कायमस्वरूपी निवृत्त करावी !

Aarya

18th Mar, 2023

जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी राज्यातील 17 लाख कर्मचारी हे सोमवारपासून बेमुदत संपावर गेले आहेत.
या संपामुळे विद्यार्थी आणि रुग्णांना हाल सहन करावे लागत आहेत. जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी होत असणाऱ्या या संपामुळे सामान्य जनतेचा खोळंबा होत आहे. अनेक सरकारी रुग्णालयांमध्ये रुग्णांची मोठी गैरसोय झाली आहे . सरकारी कार्यालयातील कामकाजही ठप्प झाले आहे. तर, दुसरीकडे बारावी आणि दहावी बोर्डाच्या परीक्षा सुरू झाल्या असल्या तरीही, शिक्षकांनी बहिष्कार टाकल्याने दहावी आणि बारावी बोर्डाचा निकाल लागण्यास वेळ लागू शकतो.
याकडे कोणत्याही दृष्टिकोनातून पाहिले तरी, निवडक राज्य सरकारे आणि राजकीय पक्षांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी जुन्या पेन्शन प्रणालीकडे परत जाण्याचे दिलेले आश्वासन हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रेवडी म्हणून संबोधले होते. ते परवडणारे नाही.  ते फलदायी नाही. हे एक भयानक उदाहरण निर्माण करते.  राज्याच्या वित्तासाठी विनाशकारी, भविष्यातील करदात्यांसाठी अतिरिक्त दायित्वे आणि बहुसंख्य लोकांच्या आर्थिक कल्याणासाठी हानिकारक.  हे भारताच्या राजकीय अर्थव्यवस्थेच्या हानीचे प्रतिबिंब आहे.
सरकारी नोकर हे भारतातील उच्चभ्रू कामगारआहेत.  खालच्या टोकाला, ते त्यांच्या खाजगी क्षेत्रातील समकक्षांपेक्षा जास्त कमावतात. वरच्या टप्प्यावर, खाजगी क्षेत्रातील समकक्षांपेक्षा पगार कमी असू शकतो, परंतु मुख्य ठिकाणी सरकारने प्रदान केलेली घरे आणि चालकांसह , वाहनांसह भरपूर देखण्या सुविधा आहेत. पगार आणि सुविधांव्यतिरिक्त, सरकारी कर्मचारी त्यांच्या संपूर्ण कामकाजाच्या आयुष्यासाठी नोकरीच्या सुरक्षिततेचा आनंद घेतात, ज्याचे मोजमाप रुपयांमध्ये केले जात नाही, परंतु ज्या देशात बहुसंख्य कर्मचारी रोजंदारीवर पैसे कमवतात त्या देशात ते अमूल्य आहे.
भारताने 1991 पासून आपल्या अर्थव्यवस्थेत पुरेशी सुधारणा केलेली नाही.सरकारी नोकरीचे आकर्षण वाढल्याने, रोजगार निर्मितीवरील संपूर्ण प्रवचन विकृत होते. वस्तुस्थिती अशी आहे की कोणतेही सरकार, केंद्र किंवा राज्ये भारतातील कामगारांच्या आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी पुरेशा नोकऱ्या निर्माण करू शकत नाहीत. काहीशे सरकारी नोकऱ्यांसाठी आधीच लाखोंच्या संख्येने लोक अर्ज करतात. हे फक्त अधिक निराशा आणि निराशेतच संपेल. सर्व राज्य सरकारांचे लक्ष सरकारी यंत्रणेच्या बाहेर उच्च दर्जाच्या आणि चांगल्या पगाराच्या नोकऱ्या निर्माण करण्यावर असले पाहिजे. जर सर्व वित्तीय संसाधने थेट नोकऱ्यांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी खर्च करायची असतील तर ती सरकारच्या बाहेरील लोकांवरच खर्च केली पाहिजेत. उदाहरणार्थ असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी सरकार पेन्शनसाठी योगदान देऊ शकते.असंघटित क्षेत्रातील, जे तीन-चतुर्थांश कर्मचारी आहेत, त्यांच्यासाठी कोणत्याही प्रकारची पेन्शन आवाक्याबाहेर आहे.
शेतकरी , रोजंदारीवर काम करणारे कामगार , छोटे मोठे दुकानदार , व्यावसायिक ह्यांना कुठे पेन्शन मिळते ? त्यांना कुठे पगार आणि इतर सुविधा मिळतात ? ते कधीही संपावर जात नाहीत . जर सरकारी कर्मचाऱ्यांना एवढ्या सुविधा मिळूनही संपावर जाऊन स्वतःच्या स्वार्थासाठी सामान्य जनतेला वेठीस धरण्यास काहीच वाटत नसेल तर स्वतंत्र भारताचा नागरिक म्हणून असे वाटते कि खाजकीकरण हाच पर्याय चांगला आहे . उत्तम ग्राहक सेवा आणि सुधारित व्यवस्थापन हे खाजकीकरणाचे महत्त्वाचे फायदे आहेत.
मुजोर सरकारी कर्मचाऱ्यांना ताळ्यावर आणण्याचा खाजकीकरण हा उत्तम पर्याय आहे !

Written by

Aarya

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you