Bluepad | Bluepad
Bluepad
आश्रमशाळा ; आर्थिक निधी जातो कुठे ?
दीपक व्य.मोहिते
दीपक व्य.मोहिते
24th Nov, 2022

Share

दीपक मोहिते,
भाग क्र.१,
आश्रमशाळा की छळछावण्या ?
आश्रमशाळा ; आर्थिक निधी जातो कुठे ?
राज्यात ग्रामीण भागातील डोंगराळ व अतिदुर्गम भागात राहणाऱ्या गोरगरीब आदिवासी मुला-मुलींची शैक्षणिक प्रगती व्हावी,यासाठी १९७२ साली आश्रमशाळा ही संकल्पना स्विकारण्यात आली.ग्रामीण भागातील मुले शिक्षणापासून वंचित राहू नयेत,असा मूळ उद्देश यामागे होता.७ हजार आदिवासी लोकवस्तीसाठी एक आश्रमशाळा आणि दुर्गम भागात ३ हजार लोकसंख्येच्या गावाला एक आश्रमशाळा मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.त्यानुसार आदिवासी विकास विभागातर्फे राज्यात सुमारे पावणेसहाशे आश्रमशाळा मंजूर करण्यात आल्या.आदिवासी उपयोजनेंतर्गत चारशे चोव्वीस,तर या क्षेत्राबाहेरील परिसरासाठी एकशे एकावन्न शासकीय आश्रमशाळा सुरू आहेत.
आजच्या घडीला राज्यातील या आश्रमशाळांमध्ये सुमारे दोन लाख मुले-मुली शिक्षण घेत आहेत.या मुलांना राज्यशासनाचे आदिवासी विकास मंत्रालय,आदीवासी विकास महामंडळाच्या माध्यमातून जीवनावश्यक वस्तूंचा ( अन्नधान्य,शालेय शिक्षण साहित्य,गणवेश,दूध,,केळी,किरणामाल,साबण,
टूथपेस्ट,टूथब्रश,बूट,सॉक्स,रेनकोट,खोबरेल तेल ) पुरवठा करते.त्यासाठी चार समित्या स्थापन करण्यात येतात.याच समित्यांच्या देखरेखीखाली आश्रमशाळांचे कामकाज चालते.आदिवासी विकास विभागासाठी दरवर्षी अर्थसंकल्पात सुमारे पाच हजार कोटी रु.ची तरतूद करण्यात येते,त्यापैकी २० टक्के निधी आश्रमशाळांवर खर्च करण्यात येत असतो.आदिवासी समाजाच्या सामाजिक,शैक्षणिक व आर्थिक विकासासाठी मिळणारा हा निधी जातो कुठे ? तसेच जी काही यंत्रणा शासनाने निर्माण केली आहे,ती यंत्रणा कोणासाठी राबते ? व गेल्या ४० ते ५० वर्षात आदिवासी समाजाची स्थिती " जैसे थे," अवस्थेत पाहायला का मिळते ? हे सारे प्रश्न गेली अनेक वर्षे अनुत्तरीत आहेत.सन १९७६ मध्ये आदिवासी आयुक्तालय निर्माण झाले,१९८४ पासून आदिवासी विकास विभागाला स्वतंत्र कॅबिनेट मंत्री मिळाला.सध्या राज्यात ठाणे,नाशिक,अमरावती व नागपूर येथे चार आयुक्तालये तर ३० च्या आसपास एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प राज्यात कार्यरत आहेत.अशी स्थिती असतानाही आश्रमशाळा,ही संकल्पना प्रभावी का ठरू शकली नाही.आदिवासी विकास मंत्रालयाकडून येणाऱ्या निधीतून ४० टक्के निधी प्रत्येक जिल्ह्याच्या वार्षिक नियोजनातून उपलब्ध करण्यात येत असतो.प्रत्यक्षात हा निधी जातो कुठे ? आदिवासी समाजाच्या विकासात शिक्षण विषयावर सर्वाधिक फोकस असला पाहिजे,असा दंडक आहे.त्यासाठी १९७२ पासून आश्रमशाळा सुरू करण्यात आल्या.शासकीय व खाजगी अनुदानित आश्रमशाळा,अशा दोन प्रकारच्या शाळा सुरू झाल्या.या आश्रमशाळा सुरू करण्यामागचा सरकारचा जो उद्देश होता
आश्रमशाळा ; आर्थिक निधी जातो कुठे ?
,तो सफल झाला का ? तर प्रश्नाचे उत्तर," नाही," असंच आहे.असं का व्हावं ? या प्रश्नाचं उत्तर मात्र मिळतं,ते म्हणजे यंत्रणेतील खाबूगिरी आणि आदिवासी समाजाच्या होणारे जाणीवपूर्वक दुर्लक्षपणा होय.
आज आश्रमशाळांमधील मुली,धोकादायक स्थितीत आयुष्य जगत आहेत.गेल्या ५० वर्षात अनेक मुलींनी आपल्या जीवनयात्रा संपवल्या.या मुली आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल का उचलतात ? याचा सरकारने गांभीर्याने विचार करायला हवा.या समाजाचे लोकप्रतिनिधीत्व करणाऱ्या नेत्यांनी या ज्वलंत विषयावर मौन बाळगणे,हे प्रस्थापितांच्या गैरकारभाराला पाठीशी घालण्यासारखे आहे.गेल्या पाच महिन्यात,राज्याच्या राजधानीपासून १०० कि.मी.अंतरावर असलेल्या वाडा व विक्रमगड तालुक्यातील तीन अल्पवयीन मुलींना मृत्यूला कवटाळावे लागते,या घटना पुरोगामी महाराष्ट्राला काळिमा फासणाऱ्या आहेत.
( क्रमशः )
टीप- पान क्र.१ साठी, अँकर,

182 

Share


दीपक व्य.मोहिते
Written by
दीपक व्य.मोहिते

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad