Bluepad | Bluepad
Bluepad
शेतकरी आजही आर्थिक पारतंत्र्यात आहे का ?
वेदांत बावनकर
22nd Jun, 2022

Share

शेती हे पूर्णत: खासगी क्षेत्र असूनही सरकारने विविध नियमांच्या साखळ्यांनी ते आजही करकचून बांधलेले आहे. आर्थिक स्वातंत्र्य मिळाले तरच हे क्षेत्र वाचू शकते.
शेतकरी आजही आर्थिक पारतंत्र्यात आहे का ?
आज देशातील शेतकऱ्यांची अवस्था काय आहे, हे सांगण्यासाठी कोणत्याही आकड्यांची गरज नाही. देशातील सर्वाधिक जनता ज्या शेतीवर अवलंबून आहे, त्या कृषिक्षेत्राच्या दारुण स्थितीला महत्त्वाचे कारण आहे ते म्हणजे सरकारची कृषिवषयक धोरणे. या धोरणांमधून कृषी क्षेत्राला भेडसावणाऱ्या मुख्य समस्यांना बगल दिली जात आहे. तर दुसरीकडे फक्त कर्जमाफीसारख्या योजना आणून शेतकऱ्यांचे सरकारवरचे अवलंबित्व वाढविले जात आहे, हे भयानक आहे.
ही भयानकता समजून घेण्यासाठी पुढील आकडेवारी समजून घ्यायला हवी.
आज आपल्या देशातील शेतकरी कुटुंब निव्वळ शेती करून महिन्याकाठी किती पैसे कमावतो, तर फक्त तीन हजार रुपये. तो काही जोडधंदा करीत असेल, तर त्याला मिळतात साडेसहा हजार रुपये.
देशभरातील सुमारे ९ कोटी शेतकऱ्यांपैकी ५२ टक्के शेतकऱ्यांची घरे ही कर्जाच्या विळख्यात अडकली आहेत.
२००८च्या कर्जमाफी कार्यक्रमाचा फायदा अनेक छोट्या शेतकऱ्यांना मिळालाच नाही. उलटपक्षी, पात्र नसलेल्या अनेकांनाही या कर्जमाफीचा लाभ झाला. त्या वर्षी कर्जमाफी योजनेत ५२ हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचेही ‘कॅग’ अहवालात स्पष्ट झाले आहे.
वरील सर्व उदाहरणांतून देशातील शेतकऱ्यांची देशातील परिस्थिती कळते. देशात १९९१मध्ये मोठ्या आर्थिक सुधारणा झाल्या खऱ्या, पण ती सारी बिगरकृषी क्षेत्रे होती, हे ध्यानात घ्यायला हवे. आर्थिक सुधारणा करताना, देशातील निम्म्याहून अधिक कामकरी जनता रोजीरोटीसाठी ज्या क्षेत्रावर संपूर्णपणे अवलंबून आहे, त्या शेती क्षेत्राकडे धोरणकर्त्यांचे पूर्ण दुर्लक्ष झाले. शेती हे पूर्णत: खासगी क्षेत्र असूनही सरकारने विविध नियमांच्या साखळ्यांनी ते आजही करकचून बांधलेले आहे. आर्थिक स्वातंत्र्य मिळाले तरच हे क्षेत्र वाचू शकते.
ज्या देशात ५० टक्के जनता शेतीवर अवलंबून आहे, तिथे शेतीच्या समस्यांचे मूळ शोधण्यात आणि त्या प्रश्नांचे निवारण करण्यात आजवर एकाही सरकारने पुढाकार घेतला नाही. साऱ्याच राजकीय पक्षांनी शेतकऱ्यांसाठी फक्त तात्पुरत्या स्वरूपात मदतीच्या घोषणा केल्या आणि शेतकऱ्यांना झुलवत ठेवले. सरकार शेतकऱ्यांना ‘अन्नदाता’ संबोधत त्यांच्याकरता योजना जाहीर करते खरे, मात्र मूळ समस्येला हात न घालता केवळ सवलतींची खैरात केल्याने शेतकऱ्यांचे सरकारवरील अवलंबित्व वाढते. स्वाभिमानाने पैसे कमावण्याचा शेतकऱ्यांचा हक्क हिरावून घेत शेतकऱ्यांना पंगू करण्यातच प्रत्येक सरकारला स्वारस्य आहे.
आधीच बेभरवशाच्या नैसर्गिक परिस्थितीला तोंड देताना शेतकरी जेरीला येतो. त्याची आणखी फरफट होते, ती सरकारच्या कृषी धोरणातील अनियमिततेमुळे. आजवरच्या कृषी धोरणांद्वारे सरकारचे कृषी क्षेत्रावरील नियंत्रण वाढत गेल्याचेच स्पष्ट होते. शेतकरी- दुष्काळाचा सामना करत असो वा कर्जाच्या विळख्यात अडकलेला असो, महागाईला सामोरे जात असो की शेतमालाचे भाव गडगडत असो, कुठल्याही परिस्थितीत शेतीवरील पुढील नियंत्रणे काही कमी होताना दिसत नाहीत.
शेतकऱ्याच्या मालमत्तेवरच नियंत्रण
प्रत्येक शेतकऱ्याची मुख्य मालमत्ता, त्याचे भांडवल म्हणजे त्याची जमीन. पण त्याच्या मालकीच्या या जमिनीची विक्री करण्याचे किंवा ती भाडेपट्टीवर देण्याचे स्वातंत्र्यही शेतकऱ्याला नाही. देशभरात जमीन मालकी नोंदींची अवस्था तर अत्यंत दयनीय आहे! मालकीची शेतजमीन असली तरी शेतकऱ्याला तिचा भांडवल म्हणून उपयोग करता येत नाही. शेतकऱ्याला त्याची जमीन केवळ शेतीसाठी वापरता येते आणि तो ती केवळ शेतकऱ्यालाच विकू शकतो. आज परिस्थिती अशी आहे की, शेती करणे त्याला लाभदायक तर सोडा, शेतकऱ्याला परवडतही नाही. शेतजमीन ही केवळ दुसऱ्या शेतकऱ्यालाच विकत घेण्याची मुभा असल्याने- इतर कोणत्या शेतकऱ्याची ना विकत घेण्याची पत असते, ना त्याला त्यात स्वारस्य असते! त्यामुळे बाजारपेठेत शेतकऱ्यांच्या या मालमत्तेला ना भाव असतो, ना भांडवल म्हणून त्याच्या मालकीच्या जमिनीचा त्याला वापर करता येतो.
पत नियंत्रण
जेव्हा शेतकऱ्याच्या मालकीच्या जमिनीचा भांडवल म्हणून वापर करण्यावर नियंत्रण आणले जाते, तेव्हा आपोआपच त्याच्या कर्ज मिळण्यावरही नियंत्रण येते. ६६ टक्के अल्पभूधारक शेतकरी कर्ज मिळण्यासाठी अनौपचारिक स्रोतावर अवलंबून असतात. गेल्या काही वर्षांत कृषि कर्जाचे स्वरूप संपूर्णपणे पालटले आहे. अल्प मुदतीच्या पीक कर्जांमध्ये वाढ होऊन, दीर्घ मुदतीच्या भू-विकास कर्जाचे प्रमाण कमी झाले आहे. त्याचा परिणाम भांडवल निर्मितीवर आतंत्रज्ञानावर नियंत्रण
साऱ्या समाजाचे अत्याधुनिक साधनांचे चोचले पूर्ण होत असताना शेतकऱ्यांना मात्र, आधुनिक विज्ञानाचे लाभ प्राप्त करण्यासाठी वर्षानुवर्षे वाट पाहावी लागते. उदाहरणार्थ- जनुकीय सुधारित पिके. २००२ साली बीटी कापसाचे पीक घेता यावे, म्हणून शेतकऱ्यांना आंदोलन करावे लागले. आज एकूण कापूस उत्पादनापैकी ९५ टक्के कापूस हा जीएम बियाण्यापासून होतो. जीएम तंत्रज्ञान इतके यशस्वी ठरले की, ते सर्वत्र उपलब्ध होण्याकरता सरकारने बियाण्याच्या किमतीवर नियंत्रण आणण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. यामुळे नकली बियाण्यांचा प्रसार होण्याचा धोका निर्माण झाला. यामुळे केवळ पिकेच नाही, तर शेतकऱ्यांचे आयुष्यही धोक्यात आले.
शेती संबंधित अनेक बाबीवर नियंत्रण
शेतकऱ्याला अत्यावश्यक असलेली पाणी, बियाणे, खत, वीज यांतील प्रत्येक गोष्ट एक तर त्याला पुरेशी उपलब्ध नसते, किंवा किमतीमुळे अथवा नियामक नियंत्रणामुळे या गोष्टींचा दर्जा खालावलेला असतो.
दर नियंत्रण
सरकारने सुमारे २४ पिकांचा हमी भाव निश्चित केला आहे, पण सरकार, तांदुळ, गहू यांच्यासह इनमिन ६ मुख्य पिकांचीच खरेदी करते. सरकार खरेदी करते, म्हणून काही राज्यातील शेतकरी केवळ त्या पिकांचेच उत्पादन घेतात, कारण किमान हमी भाव मिळण्याचा त्यांना विश्वास वाटतो. इतर पिकांना अधिक भाव मिळू शकतो, पण सरकार त्या पिकाची खरेदी करण्याची शक्यता नसते. गेल्या वर्षी हेच डाळींबाबत झाले आणि मग उत्पादन व्यापाऱ्यांना अल्प मोबदल्यात विकण्याखेरीज शेतकऱ्यांना पर्याय उरत नाही. उदंड पीक आले तर नफा कमावण्याऐवजी त्यांच्यावर संकट कोसळते. २०१७ आणि २०१८ साली शेतमालाच्या दरात झालेली मोठी घसरण हे शेतकऱ्यांच्या दु:खाचे कारण होते.
बाजारपेठीय अर्थकारणात सरकारचे शेती दर नियंत्रण व्यत्यय आणते. दर नियंत्रणामुळे मागणी आणि पुरवठा स्थितीच कृत्रिमरीत्या बदलते. कृषी क्षेत्रातील दर नियंत्रणामुळे उत्पादकांना अर्थात शेतकऱ्यांना याचा मोठा फटका बसतो.
बाजारपेठेवरील नियंत्रण
शेतकऱ्यांना नेमून दिलेल्या बाजारपेठेच्या पल्याड त्यांचे उत्पादन नेण्यास मनाई आहे. तसेच शेतमालाची ने-आण करण्यास वाहतुकीच्या तसेच उत्तम दर्जाचे रस्ते यासारख्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध नाहीत. ‘एपीएमसी’सारख्या (कृषी उत्पन्न बाजार समिती) कायद्यांनी शेतकऱ्यांचा बाजारपेठेतील प्रवेश मर्यादित केला आहे, तर ‘अत्यावश्यक वस्तू अधिनियमा’ने व्यापाऱ्यांसमोर गुंतवणूक, साठवणूक आणि वाहतूक विषयक समस्या उभ्या ठाकल्या आहेत.
भारतीय समाजातील सर्वात मोठा भाग व्यापलेल्या शेतकऱ्यांना आजही आर्थिक स्वातंत्र्य उपभोगता येत नाही. त्यांना शेतीविषयक स्वातंत्र्य नाकारून, बाजारपेठीय प्रवेश नाकारून त्यांच्यासमोर कर्जमाफीचे तुकडे फेकण्याचे धोरण म्हणजे त्यांच्या आत्मसन्मानाला मिळालेली ठोकर आहे. शेतकऱ्यांना दारिद्र्यात लोटून कुठल्याच देशाने विकास साधला नाही, हे आपण लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे.
ज्या देशात ५० टक्के जनता शेतीवर अवलंबून आहे, तिथे शेतीच्या समस्यांचे मूळ शोधण्यात आणि त्या प्रश्नांचे निवारण करण्यात आजवर एकाही सरकारने पुढाकार घेतला नाही. साऱ्याच राजकीय पक्षांनी शेतकऱ्यांसाठी फक्त तात्पुरत्या स्वरूपात मदतीच्या घोषणा केल्या आणि शेतकऱ्यांना झुलवत ठेवले. सरकार शेतकऱ्यांना ‘अन्नदाता’ संबोधत त्यांच्याकरता योजना जाहीर करते खरे, मात्र मूळ समस्येला हात न घालता केवळ सवलतींची खैरात केल्याने शेतकऱ्यांचे सरकारवरील अवलंबित्व वाढते. स्वाभिमानाने पैसे कमावण्याचा शेतकऱ्यांचा हक्क हिरावून घेत शेतकऱ्यांना पंगू करण्यातच प्रत्येक सरकारला स्वारस्य आहे.​

167 

Share


Written by
वेदांत बावनकर

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad