Bluepad | Bluepad
Bluepad
अहो, सरकार ऊठा ना, स्मशानातले मुडदे बोलू लागले..!
सुभाष सुतार
सुभाष सुतार
14th May, 2022

Share

अहो, सरकार ऊठा ना,
स्मशानातले मुडदे बोलू लागले..!
अहो,  सरकार ऊठा ना, स्मशानातले मुडदे बोलू लागले..!
ऊसाला "कडू" चव येऊ पहातेय, त्यातला गोडवा निघून चाललाय. वेळीच लक्ष देऊन शेतकरी भावाला वाचवायची गरज आहे. नाहीतर, आणखी बळी जातील. त्या पापाचे धनी म्हणून आघाडी सरकारची इतिहासात नोंद होईल. मराठवाड्यात ऊसाचा प्रश्न गंभीर होऊ लागलाय, गेवराई तालुक्यातील(बीड-मराठवाडा )हिंगणगाव येथील नामदेव जाधव नावाच्या शेतकर्‍याने स्वतःचा ऊस जाळून गळ्याला फास लावून जीवन संपवले. अतिरिक्त ऊसाचा पहिला बळी गेलाय. आणखी जातील, अशी भयावह अवस्था आहे.
मी, अनेकदा ऊसाच्या संदर्भात भाष्य केले आहे. अल्पभूधारक शेतकरी भावांनी ऊसा ऐवजी अन्य पिकांचा पाठपुरावा करण्याची गरज व्यक्त केलेली आहे. आपली, ती ही आपल्याच कष्टाची अर्धी "भाकर" सुखाची, हा त्या मागचा खरा उद्देश आहे. परंतू , शेतकरी बाप ऐकत नाही. नकदी पीकाच्या नादी लागून सुखातला जीव दुखात घालतो.
ऊसाचे क्षेत्र गेल्या दोन तीन वर्षापासून वाढते आहे. पाऊस-पाणी बरा आहे. पातळी वाढली आहे. त्यामुळे, कमी खर्चात, फार धडपड न करता ऊस लावून मोकळे व्हायचे, असे गणित मांडून शेतकरी बारमाही पिकाच्या मागे लागलेत. सरकारला सगळे कळते पण त्यावर उपाय म्हणून काही धोरणात्मक निर्णय आखायला हवेत. वेळीच लक्ष देईल, मग ते सरकार कसले ? प्रश्न चिघळला पाहिजे. असल्या मानसिकतेतून जावू पहाणारी ही व्यवस्था मुठभर लोकांसाठीच काम करते आहे. त्यांच्याच साठी पायघड्या घालते आहे. विट आलाय या व्यवस्थेचा. महागाई वाढत चाललीय, सामान्य माणूस हतबल आहे.
कितीही आव आणला तरी महाराष्ट्रातले कारखाने तीस दिवसाच्या पुढे जावूच शकत नाहीत. हे सत्य सरकार ही नाकारणार नाही. त्यामुळे, ऊसाचा अतिरिक्त विषय समजून घेऊन सरकारने कारखानदारांना विश्वासात घ्यायला काय हरकत होती. शेतकरी आणि कारखाना , यामध्ये सुवर्णमध्य काढायला हवा होता. ऊस शिल्लक राहीला तर त्याची भरपाई, अनुदान किंवा अन्य शेतकरी हिताचा विचार करून भूमिका घ्यायला हवी होती. दुर्दैवाने, सरकार अतिरिक्त ऊसाच्या प्रश्नांवर विचार करण्यास अपयशी ठरले, अशी भावना बळावत चालली आहे. यंदा महाराष्ट्रातले जवळपास पावणे दोनशे सहकारी, खाजगी साखर कारखान्यात गाळप सुरू होते. काही कारखान्याचा पट्टा पडला आहे. मात्र, विविध ठिकाणच्या फडात ऊस उभा आहे. अतिशय सधन असलेल्या पश्चिम महाराष्ट्रातली स्थिती इतर विभागा पेक्षा नेहमी प्रमाणेच
चांगली आहे. ऊसाचा गंभीर प्रश्न अविकसित असलेल्या मराठवाड्यात आहे. विशेषत: बीड जिल्ह्य़ातले वास्तव दाहक आहे. चिंता करणारी बाब आहे. त्याचे पडसाद उमटायला सुरुवात झाली आहे. हे असेच चालू राहीले तर जिल्ह्य़ातल्या गोरगरीब शेतकर्‍यांना हाती कोयता घेऊन पर जिल्ह्य़ात ऊसतोड मजूर म्हणून काम करायची वेळ येईल किंवा गळ्याला फास लावावा लागेल. सरकारला हेच हवे आहे का ?
आत्महत्या केलेले जाधव ( गेवराई-बीड-मराठवाडा ) हे तरुण शेतकरी होते. जेमतेम दोन चार एकर शेती. त्यात खाजगी सावकाराचे कर्ज काढून लावलेला ऊस ऊभ्या ऊभ्याच वाळून गेल्यावर, कर्ज, त्याचे भयंकर व्याप फेडायचे कसे ? ज्या कारखाना क्षेत्रात जाधव यांचा ऊस आहे तो कारखाना जबाबदारी घ्यायला तयार नाही. त्यांची नोंदच नव्हती, आधी नोंदीचे क्षेत्र गाळपा मध्ये आणावे लागते. मयत शेतकर्‍याचा ऊस गेल्या वर्षी दुसर्‍या कारखान्यात गेला होता. या वर्षी त्यांनी नेला नाही. अशी भूमिका घेतली. अशा वेळी, शेतकर्‍यांची कठीण परिस्थिती पाहून तातडीने निर्णय घ्यायला हवा होता. मयत शेतकर्‍याकडून विनंती झाली असेल तर मात्र कारखाना प्रशासनला याचा जाब द्यावाच लागेल. कागदोपत्री कारणे देऊन, अंग काढून घेता येणार नाही. तशी अपेक्षा कोणी करून नामानिराळे होत असेल तर ते कितपत योग्य आहे. असा यक्ष प्रश्न उरतोच आहे. त्याचे उत्तर सरकारला द्यावे लागेल. जालना, बीड, औरंगाबाद, उस्मानाबाद, नांदेड च्या कारखानदारांनी बांधिलकी जोपासून काम करावे. अशी अपेक्षा आहे.
महाराष्ट्राचे सरकार आता कुठे जागे होते आहे. शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करून जीवन संपवू नये, अशी विनंती करू लागले आहे.
बीडचे जिल्हाधिकारी एवढ्या दिवस झोपले होते का ? सगळा ऊस घेऊन जायला सांगू , अरे...बाबा, कारखाना बंद झाल्यावर आणि पट्टा पडल्यावर ऊस घालायचा कुठे ? पालकमंत्री म्हणतात, मी जिल्हाधिकाऱ्याला पाठवले, मग तुम्ही अजूनही पदावर कसे. चाड असेल तर राजीनामा द्या, तुमच्या कडून ज्या अपेक्षा होत्या त्या जाधव यांच्या ऊसात जळून खाक झाल्यात. जिल्हाधिकाऱ्यांना ही घेणे देणे दिसत नाही. सांग कामे, अशी ओळख निर्माण करून त्यांनी दंडाधिकारी पदाची शान घालविली आहे. राज्यपालाने दिलेले अधिकार वापरण्या ऐवजी एसीत बसून फुकटचा आव आणू नका. साखर कारखान्यातून धुराचे लोट बाहेर पडून शेतकर्‍यांचा जीव घेत आहेत. सरकार आणि कारखानदारांना त्याचे काही वाटत नाही. कष्टकरी कामगार कष्ट करून मरतोय, त्याचे कुटुंब उघड्यावर पडते. बहिणाबाई म्हणायच्या, माणसा माणसा कधी होशील माणूस..! शेतकरी बापाने शेवटच्या अंतापर्यंत लढायची उमेद ठेवली पाहिजे. वाटेल ते होऊदेत पण आत्महत्या का करावा ? आत्महत्या पाप आहे. तो अधिकार आपल्याला नाही. आपली मुले, बायको, आई बाबांनी अशा कठीण प्रसंगात काय करायचे. कुणाकडे बघायचे. संवेदनशीलता हरवून बसलेली ही नालायक व्यवस्था अश्रू पुसायला येणार आहे का ? आली तरी गेला जीव परत येणार नाही. शेतकरी "मेल्यावर" सरकार जागे होण्याचे नाटक करते. हमाम मे सब नंगे..! कळतय लोकांना. हिशोब द्यावा लागेल.
सरकारने वेळेच्या आधीच
कारखानदारांचे कान का उपटले नाहीत ? एकतर सरकारला ते घाबरत नसावेत किंवा कारखानदार हेच सरकारचे मालक असले पाहिजेत. त्या शिवाय, ऊसाचा प्रश्न गंभीर झाला नाही. अतिरिक्त ऊस राहणार आहे म्हणून शेतकरी बेंबीच्या देठापासून ओरडत आहेत. ते दिसत नाही सरकारला. का, त्यांचा आवाजच ऐकायचा नाही. सोयीनुसार धोरण ठेवून सरकार कारभार करणार असेल तर शेतकर्‍यांच्या सरणावर केवळ फुले वाहण्याची नौटंकी करणार काय. मराठवाड्यात ऊसाचा वणवा पेटलाय, तो वेळीच बुझवा. बीड जिल्ह्य़ात त्यापेक्षा भयंकर स्थिती निर्माण झालेली आहे.
म्हणून, तुमच्या पाया पडून सांगतो, अल्पभूधारक शेतकरी भावानो ऊसाच्या नादी लागू नका. अन्य मार्ग चोखाळत पुढे जाता येईल. तो पांडुरंग आपल्या पाठिशी आहे. बुबूनी केलय म्हणून आपण ही करावे, हे अजिबात योग्य नाही. त्याची गरजच नाही. फळबाग, भाजीपाला, लहान सहान पीकावर भर देऊन घरप्रपंच चालवता येतो. आपल जग आपल्या हातात आहे. आपण पांडुरंगाची लेकरे आहोत. जेवढ आहे. जेवढ तो देईल, त्यात समाधान मानून आनंदी जीवन जगायचे आहे. शेतकरी बाप वाळवंटात उभा आहे. या अर्थाने, राजकारणातली जिवंत माणसे मुकी होऊन कोरड्या संवेदना दाखवत आहे. मात्र,
जाधवांचा आत्मा तडफडतो आहे. काही तरी बोला. काही तरी करा, असा टाहो फोडतोय.
अहो, सरकार उठा ना, स्मशानभूमीत शेतकऱ्यांचा आत्मा आवाज देतो आहे. तेवढ्यात, नाना पाटेकर यांचे नट सम्राट चित्रपटातले शब्द कानावर आलेत. सरकार झोपलय..!
सुभाष सुतार
( पत्रकार )

249 

Share


सुभाष सुतार
Written by
सुभाष सुतार

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad